General Insurance Companies: वित्त मंत्रालय वर्तमान के आर्थिक वर्ष में घाटे में चल रही तीन सार्वजनिक क्षेत्र की में General Insurance Companies 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालने की योजना पर काम कर रहा है।
सूत्रों ने यह जानकारी दी है !
General Insurance Companies: आर्थिक वर्ष 2021-22 में भी सरकार ने तीन नामी नीति एजेंसियों में 5 हजार करोड़ रुपए की पूंजी डाली थी।नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सर्वाधिक 3,700 करोड़ रुपये जबकि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,200 करोड़ रुपये और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 100 करोड़ रुपये की राशि दी गई।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने उन कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे अपना सॉल्वेंसी रेशियो बढ़ाएं और 150 प्रतिशत की नियामकीय परिस्थितियों को पूरा करें।सॉल्वेंसी अनुपात पूंजी पर्याप्तता की एक डिग्री है।उच्च यह अनुपात एक संगठन के उच्च आर्थिक कार्य का सुझाव देता है जिसमें यह दावों का भुगतान करने के कार्य में बहुत दूर है।
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दांव कितने का हो सकता है?
हालांकि, न्यू इंडिया एश्योरेंस को छोड़कर, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की लोकप्रिय बीमा कंपनियों का अपराध अनुपात 150 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता से बहुत कम रहा है।आर्थिक वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय बीमा का अपराध अनुपात 63 प्रतिशत, ओरिएंटल इंश्योरेंस का 15 प्रतिशत और यूनाइटेड इंडिया का 51 प्रतिशत हो गया।सूत्रों ने बताया कि इन सभी नीतिगत कंपनियों से मुनाफावसूली की दिशा पर नजर रखने को कहा गया।यह उनके समग्र प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि सरकार से प्राप्त अतिरिक्त पूंजी में उनका अनुपात क्या होगा।
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2,500 करोड़ रुपये की लगाई पूंजी
इसके पहले वर्ष 2019-20 में भी सरकार ने इन साधारण बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई थी. फिर वर्ष 2020-21 में भी सरकार ने इन कंपनियों में 9,950 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी.