New Retirement Age: प्रिय पाठकों, आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।क्योंकि आज हम आपको सरकारी कर्मियों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं.आप सभी को पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तक तय करने की वैचारिक प्रक्रिया चल रही है।यह नियम मई माह से लागू होना है, जिससे अधिकांश सरकारी कर्मियों में काफी खुशी है।
यानी उनके रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे सरकारी कर्मियों को बड़ा फायदा होने जा रहा है, अब सरकारी कर्मचारी 65 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे।यदि आप इससे जुड़े और आंकड़े प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समाचार पत्र के अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस लेख को ध्यान से पढ़े।
मई का महीना होगा नए नियमों की शुरुआत
उत्तर प्रदेश में एक मई से नई सेवा प्रदाता नियमावली लागू होने जा रही है, जिसके तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मियों को बड़ा लाभ मिलेगा.उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में अनुबंध अधिकारी कर्मियों के साथ मिलकर 65 वर्ष की आयु तक सेवा देने में सक्षम हो सकता है।
रोजगार के लिए पात्रता 60 वर्ष है
आपको बता दें कि अब तक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक है। वे 60 साल की उम्र तक कार्य करते रहेंगे।हालांकि लंबे समय से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए कर्मी परेशान हो रहे हैं, जिसे राज्य सरकार के जरिए अधिकृत किया गया है।इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त संस्तुतियों के बाद परिवहन निगम प्रबंधन ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त चालक संचालिका को 65 वर्ष की आयु तक रोजगार में छूट देने का आदेश भी कर लिया है। इसे 1 मई से सीधे लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में एमडी की ओर से देशभर के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र भी भेजा जा चुका है।
कॉन्ट्रैक्ट पर 5 साल कार्य
सरकार के इस नए नियम से अधिकारियों और कर्मियों की संख्या बढ़ सकती है, इस मामले में परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ-साथ अनुबंध संचालकों को भी इस छूट का लाभ मिल सकता है
अधिकारी और कार्मिक जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए हैं।वह अब 5 साल तक एग्रीमेंट पर काम कर सकेंगे।इससे पहले मई 2022 में यूपी रोडवेज के कंडक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 5 साल से गुणा कर दी गई थी।इसके साथ ही निदेशक मंडल की 218वीं बैठक में संविदा कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 5 वर्ष अधिक करने पर भी सहमति बनी है।
सेवानिवृत्ति के मामले पर बना आंदोलन का माहौल
लंबे समय से कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे थे, केंद्र सरकार ने जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने से साफ मना कर दिया था, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्य की सरकारों ने सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है।वहीं, कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य के अधिकारियों से प्रतिक्रिया तलब की है.दूसरी ओर राजकीय महाविद्यालय चंडीगढ़ के प्रोफेसर की तर्ज पर एडिट कॉलेज में प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग की गई है और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।