Purani Pension Yojana Latest Update: सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन योजना को किया लागू. इन कर्मचारियों को 50% पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त होगा
Purani Pension Yojana Update: आज सैकड़ों कर्मियों को मिली खुशखबरी. कर्मचारी लंबे समय से पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अभी भी विचार कर रहा था. जज ने अब अपना मन बना लिया है और कर्मचारियों की मांग पर फैसला भी सुनाया है जिससे कर्मचारी काफी समय से परेशान थे.
2014 की कर्मचारी पेंशन योजना अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में मान्य है. लेकिन कोर्ट ने पेंशन फंड में योगदान लगाने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन सीमा को हटा दिया है। संशोधन संख्या 014 के साथ, उच्चतम मासिक पेंशन योग्य वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। बदलाव से पहले, पेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला उच्चतम मासिक वेतन 6,500 रुपये था।
पेंशन के लिए पुरानी व्यवस्था
Purani Pension Yojana Update: पुरानी पेंशन प्रणाली 1 अक्टूबर, 2004 को समाप्त हो गई। इससे उन कर्मचारियों को प्रभाव पड़ा है जिनकी भारती 1 अक्टूबर 2004 से पहले हुई थी
हालाँकि, पुरानी पेंशन योजना बंद होने के बाद वह इसमें शामिल हो गए। ऐसे कर्मचारी को भत्ते मिलने चाहिए! काफी समय हो गया जब उन कर्मियों ने राज्य सरकार से उनकी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।
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पुरानी पेंशन योजना के बारे में महत्वपूर्ण विकल्प
- पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला किया गया. इससे सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में सेवानिवृत्त होने पर अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह विकल्प उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं।
- यह योजना सरकारी कर्मचारियों को यथासंभव अधिक से अधिक एक्सटेंशन देने की है।
- मुआवज़े सीमा से छुटकारा पाकर और भत्तों का निर्धारण करते समय वेतन पर अधिक महत्व डालकर,
- लोग उम्मीद करते हैं कि नौकरी छोड़ने वाले सरकारी अधिकारी के पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ हो।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए, सरकारी कर्मचारी बेहतर वित्तीय भविष्य और सुयोग्य सेवानिवृत्ति की आशा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। 2023 से पुराना सैलरी प्लान
ओपीएस भी इन राज्यों में भी लागू है.
- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए पुरानी पेंशन योजना का नवीनीकरण
- राज्यों में जो पैसा जमा था, उसकी वापसी के बारे में केंद्र को बता दिया गया है.
- नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में जो पैसा लगाया गया था उसे वापस लौटाने की भी योजना है.
- राज्य कर्मचारियों और स्वास्थ्य समस्याओं वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी कम पैसा होगा।
- साथ ही, 1,000 रुपये के बजाय 500 रुपये प्रति माह का लक्ष्य निर्धारित करें!
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