PM Kisan: सरकार का किसानों को तोहफा, जल्द मिलेंगे 18 लाख रुपये, तुरंत करें अप्लाई
PM Kisan: एक नया कृषि उद्योग शुरू करने के लिए सरकार देश भर के किसानों को 18 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली है।पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसान उत्पादक संगठन में साइन इन करना होगा।सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसी कई योजनाओं को चला रही है।
PM kisan FPO: किसानों की आय में बढ़ोतरी लाने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।ऐसी ही एक योजना है ‘प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना,इस योजना के तहत सरकार देश भर के किसानों को गैर कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए 18 लाख रुपये की राशि प्रदान कर रही है।पीएम किसान एफपीओ योजना का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक संकट से निजात दिलाना है।इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मिलकर एक निगम या संगठन बनाना होगा।जिसमें कम से कम 11 किसानों का होना अति आवश्यक है।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कई फायदे
PM kisan: एफपीओ से जुड़े किसानों को उनकी उपज के लिए बाजार से लाभ मिलता है।वहीं, किसान खाद, बीज, रसायन और कृषि उपकरण जैसी जरूरी वस्तुएं भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं।इसके अलावा बैंकों से कम खर्चीली दरों पर ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है।
ऐसे करें आवेदन पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए कैसे करें आवेदन
PM kisan FPO: अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.enam.gov.in) पर जाना होगा।इसके बाद एफपीओ विकल्प का पेज खुलेगा।यहाँ पर क्लिक करें।फिर रजिस्ट्रेशन या लॉगइन के साथ एक नया पेज खुलेगा।सभी पूछे गए तथ्यों को दर्ज करने की आवश्यकता है।इसके बाद आप आसानी से योजना का लाभ उठा सकते हैं।इसके अलावा, किसान ई-एनएएम मोबाइल ऐप के माध्यम से और निकटतम ई-एनएएम बाजार की यात्रा के माध्यम से भी साइन इन कर सकता है।किसानों के आर्थिक विकास एवं खुशहाली के लिए सरकार ने वर्ष 2023-24 के माध्यम से 10 हजार एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है।
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत: enam.gov.in Yojana FPO Scheme Documents
FPO Scheme Documents: पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana Online Apply) में आवेदन करने के लिए कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं।जिसमें निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर शामिल है।सरकार ने सभी दस्तावेजों की जांच की है।इसके बाद 3 साल में 18 लाख रुपये कई किश्तों में मुहैया कराये जाते हैं.
