Open Market Sales Scheme: मोदी सरकार लाई नया बदलाव, फ्री राशन लेने वालों के लिए खुशखबरी।
Open Market Sales Scheme: आपको बता दे कि केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना में राज्यों को भाग लेने की अनुमति देने से इंकार करते हुए जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्र अगले कदम पर फैसला लेने से पहले देखेगा कि ई-नीलामी दौर कैसे चलते हैं.
तनातनी की स्थिति कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच
Open Market Sales Scheme: ओएमएसएस के अंतगर्त चावल की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस-शासित कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति बन हुई है. आपको बता दे कि केंद्र का ऐसा कहना है कि अगर सभी राज्य केंद्रीय बफर स्टॉक से चावल मांगना शुरू कर देते हैं तो मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त भंडार नहीं है.
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कई साल बाद शुरू हुआ OMSS
Open Market Sales Scheme: खाद्य सचिव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि चावल के लिए ओएमएसएस कई साल के बाद शुरू किया गया है और यह कदम खुदरा बाजार में किसी भी मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाजार को संकेत देने के लिए उठाया गया है. केंद्र की तरफ यदि चावल की बिक्री राज्यों को फिर से शुरू की जाती है तो इसका सीधा फायदा मुफ्त राशन लेने वाले परिवारों को मिलेगा.
पहली ई-नीलामी हुई आयोजित 5 जुलाई को
Open Market Sales Scheme: ओएमएसएस के अंतगर्त चावल की बिक्री के लिए 5 जुलाई को आयोजित पहली ई-नीलामी में एफसीआई (FCI) ने 3.88 लाख टन चावल की पेशकश की थी. लेकिन 5 बोलीदाताओं को केवल 170 टन चावल ही बेचा गया. अगली नीलामी 12 जुलाई को होने वाली है. चोपड़ा ने जानकारी देते हुए कहा, ‘एक दौर में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने से निराश न हों. ओएमएसएस (OMSS) के तहत चावल की बिक्री समाप्त नहीं हुई है. यह 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी और बिक्री हर हफ्ते ई-नीलामी के जरिए होगी.’
ओएमएसएस नीति में बदलाव करने की योजना
Open Market Sales Scheme: सरकार चावल की बिक्री बढ़ाने के लिए ओएमएसएस (OMSS) नीति में बदलाव करने की योजना बना रही है. इस पर खाद्य सचिव ने कहा, ‘सरकार के पास ऑप्शन है और वह अगले कुछ दौर में जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेगी. हम इंतजार करेंगे और देखेंगे. सरकार बदलावों के लिए तैयार है.’
