Old Pension Update 2023 : बड़ी खबर यह है कि पुरानी पेंशन पर फैसला वापस लेगी सरकार! आइए जानते हैं OPS कब से लागू होगा?
Old Pension Update : इस समय पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई है। राज्य सरकारों के सभी सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की गुहार लगा रहे हैं। इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जा चुकी है।
पुरानी पेंशन योजना
इस समय पूरे देश में पेंशन की एक पुरानी योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई है, सरकार के लिए काम करने वाले राज्य कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं
पुरानी पेंशन योजना (OPS) देश भर के कई राज्यों में लागू की जा रही है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण खबर केंद्र सरकार के माध्यम से सभी राज्यों में पुरानी पेंशन के बारे में आती है जिसमें पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू की गई थी।
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केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है
हम आपको बताएंगे कि अभी इस वक्त राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार वर्षों से चली आ रही पेंशन व्यवस्था को एक अहम मुद्दा बनाने का काम कर रही है, मौजूदा चुनाव में यह एक अहम मुद्दा बन गया है। राजस्थान सरकार ने 2023 में NPS को बहाल कर दिया। इस बीच, केंद्र सरकार ने एनपीएस पर विचार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है।
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10 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार के द्वारा जमा होती है
बता दें कि, राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का 10 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। OPS में राजस्थान के 5,2472 ओपीएस खाते शामिल हैं। इस उदाहरण में, राशि 14,171 करोड़ रुपये थी।
इसे सरकार ने जमा किया, जबकि शेष राशि 14,167 करोड़ ओपीएस कर्मचारियों ने जमा की। अगर ब्याज जोड़ा जाए तो कुल रकम 40,157 करोड़ रुपए बैठती है। राज्य सरकार ने 19 मई, 2022 को जारी घोषणा में कहा था कि कर्मचारियों को राज्य सरकारों के हितों के साथ-साथ एनपीएस अंशदान का भुगतान करना होगा।
आइए जानते हैं पेंशन की नई योजना में किए जा रहे बदलावों के बारे में
केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसे देने से मना कर दिया है। अब, राज्य सरकार नोटिस को संशोधित करने की योजना बना रही है। इस बीच केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए एनपीएस में ही संशोधन करने की योजना बना रही है।
OPS में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है
हम आपको बता दें कि पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच काफी अंतर है क्योंकि पेंशनभोगी और कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने की मांग करते हैं। ओपीएस में सेवानिवृत्ति (retirement) की स्थिति में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के रूप में उनकी कमाई का सिर्फ आधा भुगतान किया जाता है।
इसके अलावा इस नई योजना में कर्मचारी के वेतन और डीए का 10 फीसदी भी काटा जाता है। पिछली पेंशन योजना के फायदों में से एक यह है कि कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं निकाला जाता है।
इसके अलावा, नई पेंशन योजना के छह महीने के बाद डीए का भुगतान करने के लिए पेंशन योजना का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन का भुगतान कोषागार विभाग के माध्यम से किया जाता है जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। हालांकि, नई पेंशन प्रणाली में एक निश्चित पेंशन का कोई आश्वासन नहीं है।
काफी कर्मचारी पहले हो चुके रिटायर
जानकारी के संबंध में विवरण की बात करें तो उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने बताया है कि जनवरी 2004 में नियुक्त 5.24 लाख कर्मचारी और 3554 कर्मचारी एक साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे, ये कर्मचारी पेंशन का लाभ लेने की स्थिति में नहीं थे।
