Old Pension Scheme Yojna: कर्मचारियों को मिली खुशी की सौगात, क्या सरकार लेकर आई है पेंशन स्कीम में नया अपडेट?
Old Pension Scheme Yojna: देशभर में पुरानी पेंशन योजना की मांग बढ़ती ही जा रही है और एक बार फिर अहम अपडेट सामने आए हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसे एनपीएस के नाम से जाना जाता है, में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अध्यक्षता में गठित इस समिति के गठन की तिथि 19 जून थी और इस अवसर पर राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद स्थल के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई.
अपडेट सामने आया पुरानी पेंशन योजना को लेकर
Old Pension Scheme Yojna: एक बैठक में केंद्र सरकार के एक प्रमुख कर्मचारी संगठन के एक प्रतिनिधि ने समिति से साफ कहा कि कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर सहमत नहीं होगा. इस समस्या को हल करने का एकमात्र विकल्प एनपीएस योजना को बिना गारंटी के समाप्त करना और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना है।
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कर्मचारी पक्ष द्वारा सौंपे गए ज्ञापन
Old Pension Scheme Yojna: इस मामले में समिति के अध्यक्ष ने दावा किया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा. साथ ही चर्चा के दौरान उठाए गए किसी मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। अभी रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने NPS में संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया है.
मांग की गई कर्मचारी संघ द्वारा
Old Pension Scheme Yojna: बैठक में समिति की मांगों के समर्थन में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा विभिन्न तर्क प्रस्तुत किये गये. उनका कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू किया जाना चाहिए. 2004 से, भारतीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का पालन करने की मांग की जा रही है।
कर्मचारी संघ ने मांग की है कि 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अंतगर्त पुरानी पेंशन योजना के अंतगर्त कवर किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि एनपीएस में कोई भी सुधार कर्मचारियों के लिए फायदेमंद नहीं है और कर्मचारियों द्वारा कभी भी इसकी मांग नहीं की गई।
राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा
Old Pension Scheme Yojna: कर्मचारी संगठन के हिसाब से राष्ट्रीय पेंशन योजना में स्थिरता नहीं होने के कारण यह योजना कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है. इसे ध्यान में रखते हुए नियमित सचिव ने 4 सदस्यीय समिति के गठन की अध्यक्षता की है, जिसका काम राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा करना है. इस समिति के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना की संरचना एवं कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता का पता लगाया जा रहा है।
बैठक में संघीय कर्मचारी महासंघ (जेसीएम) के सचिव सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न स्तरों पर आवेदकों के प्रतिनिधित्व में आम सहमति है और नई नीतियों और परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए काम किया जा रहा है।
