Old Pension Scheme: नयी पेंशन योजना को लेकर सरकार का नया अपडेट।
Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नयी पेंशन योजना के अंतगर्त कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कहा है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्ति में शामिल हुए थे. इसका मतलब 22 दिसंबर 2003, और जो लोग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के अंतगर्त कवर किया जाएगा.
कर्मचारी उठा सकते हैं एकमुश्त विकल्प का फायदा
Old Pension Scheme: सरकार द्वारा जानकारी से यह पता चला है कि इच्छुक कर्मचारी 30 नवंबर तक इस एकमुश्त विकल्प का लाभ उठा सकते हैं. पात्र कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे और फिर बाद में उनके एनपीएस खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाने उम्मीद जताई जा रही है.
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जानकारी दी गई पत्र द्वारा
Old Pension Scheme: आप सभी को बता दे कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 13 जुलाई को लिखे एक पत्र में जानकारी देते हुए कहा, ‘एआईएस अधिकारी, जिन्हें किसी पद या रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है, जिसे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित या अधिसूचित किया गया था. एनपीएस की अधिसूचना की तारीख (यानी 22 दिसंबर, 2003) और जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें एआईएस (अखिल भारतीय सेवा) (डीसीआरबी) नियम, 1958 के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक बार विकल्प दिया जा सकता है.’
और साथ ही पत्र में यह भी बताया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003, सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित एआईएस के सदस्य इन प्रावधानों के अंतगर्त कवर होने के पात्र हैं.
एकमुश्त विकल्प के लिए होंगे पात्र यह सदस्य भी
Old Pension Scheme: पत्र द्वारा मिली जानकारी में यह भी कहा गया है कि सेवा के सदस्य, जो अखिल भारतीय सेवा में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे, जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) या किसी अन्य समान नियम के अंतगर्त कवर किया गया था, वे भी डी/ओ पी एंड पीडब्लू ओ.एम. 3 मार्च, 2003 और एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के अंतगर्त पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किए जाने के लिए एकमुश्त विकल्प दिए जाने के पात्र हैं.
लागू हुई पुरानी पेंशन योजना राजस्थान, छत्तीसगढ़ में
Old P ension Scheme: आपको बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारें पहले ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर चुकी हैं. कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भी ओपीएस को एक अहम मुद्दा बनाया है और साथ ही सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की घोषणा की है.
