New Pension Scheme: कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ा तोहफा, अब 25 साल नौकरी करने के बाद मिलेगी पूरी पेंशन !
New Pension Scheme: कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (Pension) नियम, 1996 में संशोधन की धारणा को मंजूरी दे दी है।इससे 28 वर्ष की अर्हक सेवा के स्थान पर कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने एवं सेवानिवृत होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही 75 वर्ष के पुराने पेंशनभोगी/स्वयं के पारिवारिक पेंशनभोगी को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिल सकेगा।
New Pension Scheme: आगामी चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को राजस्थान कैबिनेट की बैठक में कर्मियों से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब सरकारी कर्मियों को 28 के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा के बाद भी पूर्ण पेंशन मिलती है। साथ ही, 75 वर्ष के पेंशनभोगियों या स्वयं के रिश्तेदारों के सर्कल पेंशनरों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलता है।
New Pension Scheme: दरअसल, मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर देश कैबिनेट की बैठक हुई इसमें कर्मियों के हित में पदोन्नति, पेंशन, मूल वेतन, पदनाम से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। साथ ही विभिन्न सोसायटियों को छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया।
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अब 25 वर्ष के सेवाकाल पर मिलेगा पेंशन का पूरा लाभ
New Pension Scheme: कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (Pension) नियमावली, 1996 में संशोधन के विचार को मंजूरी दे दी है। इससे 28 वर्ष की अर्हक सेवा के स्थान पर कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने एवं सेवानिवृत होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
साथ ही 75 वर्ष के पुराने पेंशनभोगी/स्वयं के पारिवारिक पेंशनभोगी को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिल सकेगा।कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके विवाहित विकलांग पुत्र/पुत्री एवं पात्र अंशदाता जिनकी मासिक आय 12,500 रुपये तक है, वे भी अपने स्वयं के परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस बदलाव की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो सकती है।
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कर्मचारियों के अद्वितीय वेतन में वृद्धि
New Pension Scheme: कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के विचार को स्वीकार कर लिया है।इससे कर्मियों की सैलरी बढ़ेगी। यह आश्चर्यजनक है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में एक घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मियों और अधिकारियों को देय विशेष भत्ता और विशेष वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव नियमानुसार किया गया था। वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सलाह।
वरिष्ठ नैदानिक अधिकारियों को वेतन वृद्धि का पूरा लाभ
New Pension Scheme: कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-पांच में संशोधन कर पीजी डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को वेतन वृद्धि का पूर्ण लाभ देने का निर्णय लिया है इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से बेहतर पदों के लिए वेतन वृद्धि की आपूर्ति से बेहतर अधिकारियों को भी लाभ मिल सकता है।
अब अभियोजन सेवा में एक और व्यापारिक अवसर उपलब्ध हो सकता है कैबिनेट की बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 को मंजूरी देने के साथ ही व्यापारियों के लिए मर्चेंडाइजिंग की और संभावना पेश करने का निर्णय लिया गया है।
कार्यप्रभारित कार्मिकों को अब नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान, पदनाम
New Pension Scheme: मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का निर्णय किया है।
