National Pension System: नेंशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सामने आया नया अपडेट ?
National Pension System: आपको बता दे कि पिछले बजट सत्र में लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति वर्तमान में अपने विचार-विमर्श के बीच में है। हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया में है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया समिति अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने ओपीएस वापस लौटने की मांग उठाई है।
यह है नेशनल पेंशन सिस्टम
National Pension System: एनपीएस को 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। अधिकांश राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने भी अपने नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है।
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समिति का हुआ गठन
National Pension System: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया में है और अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है।
मंत्रालय ने अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और नेशनल की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के आलोक में किसी भी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के तहत एक समिति का गठन किया है।
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जाने कहां तक पहुंचा है प्रॉसेस
National Pension System: अपने संदर्भ की शर्तों के मुताबिक समिति राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के अंतगर्त कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के उपाय सुझाएगी।
सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष सदस्य शामिल हैं।
मांग रखी गई गैर-भाजपा शासित राज्यों द्वारा
National Pension System: कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने डीए-लिंक्ड पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और एनपीएस के अंतगर्त जमा हुई धनराशि वापस करने का अनुरोध किया है।
