EPFO High Pension Deadline: ईपीएफओ ने बढ़ाई कट ऑफ की डेट, इस तारीख तक मिल सकता है पेंशन स्कीम का लाभ
High Pension Deadline: ईपीएफओ ने एक बार फिर लोगों को बेहतर पेंशन योजना यानी EPS-95 को लेकर बड़ी राहत दी है।ईपीएफओ ने अपनी कट ऑफ डेट एक और बार बढ़ा दी है।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अतिरिक्त पेंशन लेने के विकल्प की अंतिम तिथि को एक बार और बढ़ा दिया है।
पहले इसकी अंतिम तिथि खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे करीब एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।इससे उन लोगों को फायदा होगा जो अतिरिक्त पेंशन योजना वाली योजना का चयन करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं कर पाए।अब ऐसे सब्सक्राइबर्स को वांछित विकल्प चुनने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

इस तारीख तक की होगी बात
EPFO High Pension Scheme: इसकी अंतिम तिथि को दूसरी बार बढ़ाया गया है।सर्वप्रथम 4 नवंबर 2022 को दिए गए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अंतिम तिथि 3 मार्च तक निर्धारित की थी.ईपीएफओ ने तब और पेंशन लेने का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख तीन मई तक यानी आज तक बढ़ा दी थी।अब इसे और आगे बढ़ाया गया है।अंतिम तिथि के भीतर आधुनिक विकल्प के बाद, इच्छुक ग्राहक 26 जून, 2023 तक बेहतर पेंशन चुन सकते हैं।
इस वजह से कट ऑफ डेट बढ़ गई है
EPFO High Pension Scheme: पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चार महीने के बाद कट-ऑफ डेट निर्धारित की थी, तब ईपीएफओ को योग्य कर्मियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को दुरुस्त करने में लंबा समय लग गया था।ईपीएफओ ने यह सुविधा फरवरी में शुरू की थी।यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कट-ऑफ डेट तय किए जाने के बाद 3 महीने पहले ही बीत चुके थे।यही वजह है कि ईपीएफओ ने पहली बार कट ऑफ डेट मार्च में बढ़ाने का फैसला किया।
इस प्रयोजन के लिए, कट-ऑफ तिथि को बढ़ाने का उद्देश्य यह माना जाता है कि अभी भी ऐसे कर्मियों की एक बड़ी संख्या है, जो अब चयन करने में सक्षम नहीं हैं।ऐसे में अब उन कर्मियों को चयन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसमें वे अच्छी तरह से अनुभव कर चुके हैं।
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ऐसे हुई योजना की शुरुआत
EPFO: कुछ साल पहले तक कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ गिने-चुने लोगों को ही मिल पाता था।हालांकि, बाद में सरकार ने इस योजना में सुधार किया और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना शुरू हो गया।यह परिवर्तन वर्ष 1995 में हुआ था और इसलिए इस योजना को EPS-95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना-1995 भी कहा जाता है।
जब से EPS को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत लाया गया, इसका लाभ हर उस कर्मचारी को मिलना शुरू हो गया, जो EPF के दायरे में आ गया था।हालांकि इसमें एक शर्त यह भी रखी गई है कि जिन कर्मियों की मूल आय और डीए महीने के हिसाब से 15 हजार रुपए है, उन्हें ही ईपीएस का लाभ मिलेगा।