GST on Online Gaming: GST Council की मीटिंग में वित्त मंत्री का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से महंगी होने वाली हैं ये चीजें, ऑनलाइन गेमिंग भी है शामिल
GST on Online Gaming: यदि आपने कभी ऑनलाइन गेमिंग में अपना हाथ आजमाया है, तो यह आपके लिए एक ज़रूरी ख़बर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च होने वाली कुल रकम पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद, सीतारमण ने कहा कि दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।
पिछले महीने की बैठक में लिया गया था निर्णय
GST on Online Gaming: इसे अन्य राज्यों में लागू करने के संबंध में चर्चा के बाद निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के साथ, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का नेतृत्व करते हैं, जो वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
बैठक के दौरान इंटरनेट गेमिंग पर कर लगाने के लिए आवश्यक संशोधन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। ऑनलाइन जुए, कैसिनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई गई कुल राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के लिए मतदान किया गया।
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GST on Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का हो रहा विरोध
GST on Online Gaming: इस विकल्प के बाद, इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा के लिए बुधवार को एक बैठक बुलाई गई। सीतारमण के अनुसार, दिल्ली के वित्त मंत्री ऑनलाइन जुए पर कर लगाने के खिलाफ हैं, जबकि गोवा और सिक्किम की सरकारें चाहती हैं कि कर दांव पर लगी पूरी राशि के बजाय खेल के सकल राजस्व (जीजीआर) पर आधारित हो। वित्त मंत्री के मुताबिक, पिछली बैठक में लिए गए फैसले का कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने स्वागत किया था।
उन्होंने कहा कि संबंधित केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक संशोधनों के बाद नया ऑनलाइन गेमिंग टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री के मुताबिक, कार्यान्वयन के छह महीने बाद टैक्स पर पुनर्विचार किया जाएगा।
GST on Online Gaming: दिल्ली सहित तीन और राज्यों ने की समीक्षा की मांग
GST on Online Gaming: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गोवा, सिक्किम और दिल्ली ने इस बैठक के दौरान ऑनलाइन जुए के संबंध में 28 प्रतिशत जीएसटी फैसले में संशोधन का अनुरोध किया है। विवरण देते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि अंकित मूल्य – ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लगाया गया पैसा – हर दांव या जीत के बजाय प्रवेश स्तर पर इस जीएसटी के अधीन होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली के प्रभारी मंत्री ऑनलाइन गेमिंग (अंकित मूल्य पर) पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले की समीक्षा चाहते हैं। गोवा और सिक्किम का दावा है कि इस कदम से उनकी कमाई पर भी नकारात्मक असर पड़ा है।
