Online Gaming Latest News : ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने जारी किया ब्योरा, और GST पर हुआ ये फैसला!
GST on Online Gaming : Online गेमिंग के बारे में वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से विशेष घोषणाएं आ रही हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और भाग्य के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और विभिन्न दरों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) वसूलने पर विचार कर रहा है।
GST on Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग को लेकर वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से खास खबर जारी की जा रही है वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को उनके कौशल और किस्मत के खेल की श्रेणी में वर्गीकृत करने और विभिन्न दरों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने पर विचार कर रहा है।
एक अधिकारी ने जानकारी साझा की है। ऑनलाइन गेम खेलते समय जिसमें जीत या हार किसी विशेष परिणाम पर आधारित होती है या जुआ या सट्टेबाजी की प्रकृति का हिस्सा होती है, उस पर 28 प्रतिशत के स्तर पर GST लगाया जाता है।
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मई में होगी एक सभा की बैठक
गेमर्स को बता दें कि gamers को अपनी Skills के साथ ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम्स पर 18 फीसदी तक कम Tax लगाया जा सकता है। ऑनलाइन Gaming पर Tax के संबंध में अंतिम फैसला GST परिषद मई या जून में होने वाली अपनी अगली बैठक में ले सकती है।
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ऑनलाइन खेल किस्मत पर निर्भर नहीं हैं
अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा है कि इंटरनेट पर सभी खेल भाग्य पर निर्भर नहीं होते हैं या जुए या सट्टेबाजी के दायरे में नहीं आते हैं। अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्रालय परिषद के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कौशल आधारित खेलों और भाग्य आधारित खेलों के बीच अंतर करने की जरूरत है।
18% GST लगता है
मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग पर 18% GST लगता है। टैक्स ऑनलाइन गेमिंग साइट द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि पर लगाया जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में एक मंत्रियों के समूह ने पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री निर्मला सिरथारमन को ऑनलाइन गेमिंग पर GST पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन, इस पर अंतिम निर्णय GST काउंसिल को लेना है।
पहले यह जानकारी निकल कर आ रही थी
घुड़दौड़, कैसिनो के ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28 प्रतिशत Tax लगाने के फैसले को टालने के मुद्दे की प्रतीक्षा की जा रही थी। सीतारमण ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह (GOM) को मूल्यांकन प्रणाली में शामिल दलों की भूमिका की समीक्षा करने के लिए कहां गया है।
पहले क्या था सुझाव
हम आपको बता दें कि, घुड़दौड़ के लिए हिस्सेदारी की कुल राशि के अनुसार जीएसटी चार्ज करने का सुझाव दिया गया था। GoM ने सुझाव दिया था कि इन उत्पादों पर उच्च कर दर, जो कि 28 प्रतिशत है, पर कर लगाया जाना चाहिए। इसी कड़ी में, सीतारमण ने घोषणा की कि जीएसटी परिषद ने कर छूट और Tax Exemptions के वापसी और सुधार पर GOM के दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया है।
