Free Ration Yojana: राशन कार्डधारकों के लिए पीएम का आया बड़ा बयान, 81 करोड़ कार्डधारकों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना !

Free Ration Yojana: अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप केंद्र की सहायता से चलने वाली मुफ्त राशन योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर काम की है।जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में रैली के दौरान मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा बयान दिया।पीएम मोदी ने रैली में कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अगले पांच साल तक मुफ्त राशन योजना को 80 करोड़ गरीबों तक बढ़ाएगी.सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सरकार के इस कदम से करीब 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) !
Free Ration Yojana: मौजूदा समय में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत लाभार्थियों को अनाज 1-3 रुपये किलो की दर पर मुहैया होता है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज दिया जाता है. अन्तोदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है. पीएम ने यह ऐलान 31 दिसंबर, 2023 को पीएमजीकेएवाई की टाइम लाइन पूरी होने से पहले किया है.
- Ration Card Rule: राशन कार्ड धारकों के लिए जारी हुआ नया नियम, गेहूं-चावल का होगा दुगुना फायदा !
- Ration Card List Village Wise: खाद्य विभाग ने राशन कार्ड की जारी की नई सूची, ऐसे करें लिस्ट में अपने नाम की जांच
- Healthy Foods 2023: क्या आपके फ्रिज में रखा ब्राउन ब्रेड वाकई में होता है हेल्दी? क्या है इसके पीछे की असलियत?
- Healthy Foods Tips: रोजाना मखाने खाने से होते हैं शरीर में यह कुछ बेहतरीन फ़ायदे
81.35 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज मिलता है !
Free Ration Yojana: पीएमजीकेएवाई को 2020 में कोविड महामारी के दौरान जोड़ा गया।इसके तहत, सरकार एनएफएसए कोटा के तहत लोगों को पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है।केंद्र ने PMGKY और NFSA योजनाओं का विलय कर दिया है।
Free Ration Yojana: सरकारी अधिकारियों ने कैबिनेट के चयन को ”देश के वंचित लोगों के लिए नए साल का तोहफा” के रूप में परिभाषित किया है।कहा गया कि एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज मिलता है.उन्होंने कहा कि लाभुकों को अब अनाज के लिए कोई शुल्क नहीं लेना होगा.
एनएफएसए की शुरुआत 2013 में केंद्र द्वारा की गई थी।इसके अंतर्गत सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।हाल ही में खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा था कि पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1,118 लाख टन अनाज आवंटित किया है.उन्होंने यह भी बताया कि पहली से सातवीं तक सभी चरणों के लिए खाद्य सब्सिडी और आवश्यक सहायता के लिए कुल स्वीकृत बजट लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये है।