DA Hike in Chhattisgarh: सरकार ने बढ़ाया डीए, जाने कितनी फीसदी तक बढ़ाया गया डीए?
DA Hike in Chhattisgarh: हर वर्ष एक हजार करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार को दिया जाता है. राज्य सरकार ने बताया है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दे कि अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी.
कर्मचारियों को मिलेगा काफी फायदा
DA Hike in Chhattisgarh: बड़ा ऐलान किया गया डीए को लेकर सरकार द्वारा। सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है.
Read More
7th pay commission DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एरियर का तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स!
डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी
DA Hike in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत फीसदी की बढ़ोतरी करने वाली है. कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत हो गया है. छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने के लिए महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निश्चित किया है।
अतिरिक्त वित्तीय भार मिलता है राज्य सरकार को
DA Hike in Chhattisgarh: प्रतिवर्ष राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार एक हजार करोड़ रुपये का मिलता है केंद्र सरकार से. सरकार के डीए में बढ़ोत्तरी के फैसले से राज्य के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. आपको बता दे कि अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जिसकी वजह से कर्मचारियों को 33 प्रतिशत डीए मिल रहा था.
पेंशन की पात्रता अवधि को घटाकर किया 30 वर्ष
DA Hike in Chhattisgarh: सूत्रों से पता चला है कि डीए को अब पांच प्रतिशत बढ़ाया गया है सरकार द्वारा। जिससे कर्मचारियों को 38 प्रतिशत का डीए दिया जाएगा. अधिकारियों ने बताया है कि शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है. और साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है।
