DA Arrears 2023 :केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुश कर देने वाली खबर आई है। लंबे इंतजार के बाद और 18 महीने के डीए बकाया पर एक बड़ा अपडेट किया गया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के डीए के बकाये का पैसा ट्रांसफर करने की योजना बना रही है।
18 महीने का DA बकाया ताजा खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह अच्छी बात है। लंबे इंतजार के बाद 18 Month के डीए बकाया को लेकर अहम ऐलान किया गया है मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक सरकार 18 महीने के डीए बकाया का पैसा कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर करेगी सरकार ने लोकसभा के दौरान 18 महीने के डीए बकाया की भी जानकारी दी।
सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर कहा था कि सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है आने वाले दिनों में 48 लाख से अधिक कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगी डीए बकाया के पात्र हो सकते हैं।
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तीन किश्तें रुकी हुई थीं
DA Arrears 2023 : आपको बता दें कि अभी तक सरकार पर डीए बकाया पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उम्मीद है कि 18 महीने के डीए बकाया पर सरकार फैसला लेगी सरकार ने महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। 2021 में जून में भत्ता बहाल किया गया।
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जुलाई में डीए बढ़ेगा
हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़ा दिया। इसमें महंगाई में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जिसके बाद कर्मचारियों को 42 फीसदी के स्तर पर डीए मिलेगा। साथ ही जुलाई 2023 में कर्मचारियों का डीए फिर से बढ़ाया जाएगा।
2 लाख रुपए से अधिक पैसे मिल सकते हैं
इस भत्ते से मंहगाई भत्ते में लेवल-13 के अधिकारी 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। और वही 14 पे स्केल के लिए डीए बकाया पर 1,44,200 और 2,18,200 रुपये। अगर ऐसा है तो यानी केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और एक लाख से ज्यादा पेंशनरों को फायदा होने की उम्मीद है आपको बता दें कि कर्मचारियों को उनके वेतन बैंड के आधार पर डीए एरियर से मिलने वाले पैसे का वितरण किया जाएगा
कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं
केंद्रीय कर्मचारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके धन पर उनका अधिकार है, और यह कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने बकाया भत्ता की मांग को लेकर कोर्ट में केस भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह कहते हुए गौर करने को कहा था कि चूंकि यह कर्मचारियों का अधिकार है इसलिए उन्हें फ्रीज करने का अधिकार है लेकिन रोका नहीं जा सकता।