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DA Arrear News: 8 महीने के डीए बकाया मिलने पर तारीख हुई कंफर्म, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में मिलेंगे 2 लाख रुपये

ByKaashi August 13, 2023August 13, 2023

DA Arrear News: महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कर्मचारियों को शीघ्र ही अपने बैंक खातों में एक बड़ी राशि आने की उम्मीद करनी चाहिए। कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर जल्द ही ट्रांस्फर हो सकेगा। 

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, 18 महीने के डीए बकाया पर चर्चा के लिए कैबिनेट सचिव के साथ बैठक तय की गई है। इस बार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि उनका रुका हुआ पैसा जल्द ही मिलेगा।

DA Arrear मिलने की डेट हुई कंफर्म

DA Arrear News: केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मोदी प्रशासन 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान करे। हालाँकि, सरकारी पक्ष ने इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। अगर 18 महीने का डीए एरियर स्वीकृत हो जाता है तो कर्मचारियों के बैंक खातों में अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को डीए एरियर मिलना जरूरी है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए एरियर की मांग पर अड़े हुए हैं।

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DA Arrear News: खाते में आएँगे इतने रूपए 

DA Arrear News: सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में कितनी धनराशि जमा होगी यह चिंता का विषय है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा का दावा है कि कर्मचारियों को उनके रैंक के अनुसार डीए बकाया मिलेगा। लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बकाया की अनुमानित सीमा 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच है।

7वें वेतन आयोग का कहना है कि लेवल 13 के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक डीए बकाया मिल सकता है। लेवल 14 के कर्मचारियों को इससे अधिक डीए बकाया मिल सकता है। इसका मतलब है कि मूल वेतन के आधार पर विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का बकाया अलग-अलग होगा।

कोरोना काल में नहीं बढ़ा था महंगाई भत्ता

DA Arrear News: सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए एरियर) आम तौर पर सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा डीए दर 34% से बढ़ाकर 38% कर दी गई थी। जीवन यापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर, कर्मचारी और पेंशनभोगी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता देगी।