BGMI Unban : गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए BGMI को अनब्लॉक करने की सशर्त मंजूरी दे दी है।
BGMI Unban Breaking News 2023 : बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया जुलाई 2022 में भारत में बैन कर दिया गया था। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण, भारत सरकार ने इस खेल को Google Play Store और Apple App Store से हटाने का आदेश दिया। प्रतिबंध के बाद से, Game डेवलपर क्राफ्टन द्वारा इस प्रतिबंध को हटाने के लिए सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और अब यदि आधुनिक समय की समीक्षाओं पर विश्वास किया जाए, तो BGMI पर प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ 3 महीने के लिए हटाया जा सकता है।
मीडिया से मिले सूत्रों का हवाला देते हुए, यह दावा किया गया है कि अस्थायी मंजूरी के बाद 3 महीने के लिए बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) पर प्रतिबंध को फिर से हटाने का एक अहम फैसला लिया गया है। हालाँकि, game जारी होने के बाद भी सरकारी निगरानी में रहेगा। एक शीर्ष स्तर के अधिकारी को बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) जल्द ही ई-स्टोर्स से ऐप को अनब्लॉक करने का आदेश जारी करेगा।
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BGMI Unban Breaking News
BGMI Unban Breaking News 2023 : यही नहीं, गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए बीजीएमआई को अनब्लॉक करने की सशर्त मंजूरी दे दी है। इस अवधि के दौरान, सरकार ऐप पर विशेष निगरानी करेगी और परीक्षण करेगी कि यह भारत के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है या नहीं। अगर किसी तरह का उल्लंघन दोहराया जाता है, तो ऐप को कथित तौर पर फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा।
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रिपोर्ट में बदलाव को लेकर हुई थी चर्चा
BGMI Unban Breaking News : पब्लिकेशन में एक अग्रिम दस्तावेज में दावा किया गया है कि सरकार चाहते थे कि क्राफ्टन बीजीएमआई पर प्रतिबंध लगाने से पहले कुछ बदलाव करे, जैसे कि खेलने के समय पर प्रतिबंध और रक्त के रंग को बैंगनी से हरे रंग में परिवर्तित करना।
यदि ऐसा होता है, तो गेमर्स पुन: लॉन्च के बाद लगातार कई घंटों तक बीजीएमआई नहीं खेल पाएंगे। प्रतिबंधित संस्करण में भी खून का रंग लैवेंडर या हरा हो सकता था। लेकिन अब, चुनने का कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसे डिफ़ॉल्ट का उपयोग करके अनुभवहीन पर सेट किया जा सकता है। क्राफ्टन ने सरकारी आदेश के बाद चीन में पबजी मोबाइल में भी इसी तरह का बदलाव किया था।
आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत भारत सरकार द्वारा खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो सरकार को देशव्यापी सुरक्षा के उद्देश्य से और कई अन्य कारणों से सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।