8th Pay Commission Update: कर्मचारियों को मिली खुशी की सौगात, सरकार ने दिया 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट।
8th Pay Commission Update: आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिये एक बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से इस समय अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है. जुलाई में डीए की घोषणा के बाद सरकार ने कर्मचारियों को नया अपडेट दिया की खुशखबरी दी है.
उम्मीद कर सकते हैं पर्याप्त वृद्धि की
8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है बड़ा फैसला। पर अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है. वैसे इसके वेतन आयोग का गठन असंभव नहीं है। 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार वेतन बढ़ोतरी के लिए इसका गठन कर सकती है. इसके बाद, कर्मचारी अपने वेतन में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

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8th Pay Commission: सभी कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल, क्या होने वाला है जारी आठवां वेतन आयोग?
जल्द आएगा 8वां वेतन आयोग
8th Pay Commission Update: सूत्रों के अनुसार, नए वेतन आयोग पर 2024 में आम चुनाव के बाद चर्चा होने की उम्मीद जारी है। साथ ही कई संगठन और यूनियन भी आंदोलन में शामिल हुए हैं
अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है 8वें वेतन आयोग को लेकर. इस वेतन आयोग का उल्लेख संसद में राज्य मंत्री द्वारा किया गया था पर यह अभी तक अपने इष्टतम समय पर नहीं पहुंचा है।
लागू किया जा सकता है नया वेतन
8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 के अंत तक करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी होने वाली है. 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग में भी कई बदलाव होने की संभावना है। हर दस साल में एक बार वेतन निर्णय बदलना भी संभव है।
बदली जाएगी सैलरी नए वेतन आयोग के बाद
8th Pay Commission Update: 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में काफी बढ़ोतरी हुई है। बता दे कि फिटमेंट फैक्टर के कारण ही वेतन में बढ़ोतरी हुई है।
इस विषय में 2.57 फीसदी की दर तय की गई है. सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की फिटमेंट फैक्टर रेंज अधिकतम होने पर न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये होगा.
निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन उनके प्रदर्शन के आधार पर सालाना निर्धारित किया जाता है। वही दूसरी ओर, अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए संशोधन में तीन साल की देरी हो सकती है।