8th Pay Commission Salary Hike 2023 : 8वे वेतन आयोग की तरफ से आई बड़ी खबर बड़ी अपडेट, अब बेसिक सैलरी होगी 26,000! केंद्रीय कर्मचारियों को मिली एक बड़ी खुशखबरी
8th Pay Commission Salary Hike 2023 : देश की केंद्र सरकार अपने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लाई है यदि आप भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो निकट भविष्य में जल्द ही उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है।अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं तो जल्द ही आपकी तनख्वाह में बड़ा इजाफा हो सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर देश में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही पूरे देश में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। मोदी सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे सकती है। 8वां वेतन आयोग का गठन साल 2023 में ही किया जा सकता है।
वेतन पर नए आयोग के सुझाव 10 साल बाद लागू की जाती है
8th Pay Commission Salary Hike : आइए जानते हैं 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में किया गया था और 2016 की अवधि के दौरान इसे लागू किया गया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि हुई थी। लेकिन इस बार फिर से सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफा कर सकती है, आपको बता दें कि नए वेतन आयोग के नियम हर 10 साल बाद लागू होते हैं।
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लोकसभा चुनाव होने से पहले अच्छी खबर का इंतजार
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है आगामी वर्ष में देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसका अर्थ है कि सरकार कर्मचारियों को एक बड़ा उपहार पेश करने की योजना बना रही है।
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कर्मचारियों की मिनिमम सामान्य वेतन 18,000 रुपये है।
केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपय से लेकर 56,900 प्रति माह है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ सकता है।
संघ के सदस्य सरकार से बात करेंगे
केंद्रीय कर्मचारी संघ ने सरकार को सूचित किया है कि 8वें वेतन आयोग की मांग पूरी करने को लेकर संघ जल्द ही सरकार से अपनी बात करेगी । इस दौरान सरकार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि सरकार मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो संघ एक आंदोलन के बारे में सोच सकता है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी जिन्हें सिस्टम से निष्कासित कर दिया गया है, भाग ले सकते हैं।
