8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग पर मोदी सरकार का आया बड़ा फैसला, देखे सरकारी आदेश
8th Pay Commission Latest Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार जानकारी है!अगर आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आठवें वेतन आयोग में सरकार का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।हाल ही में सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में विस्तार किया है, जिससे कर्मचारियों की आय में काफी वृद्धि हुई है।अब जुलाई में सरकार फिर से डीए बढ़ाएगी।
8th Pay Commission Latest Update
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही नया वेतन आयोग भी लागू कर सकती है और इससे 44 फीसदी से ज्यादा काम करने वाले कर्मियों के मुनाफे में उछाल आ सकता है।आठवें वेतन आयोग को लेकर देश के लाखों सरकारी कर्मी तनाव में हैं!पूरे देश में एक बार फिर आठवें वेतन आयोग का जिक्र किया जा रहा है।इससे देश के लाखों कर्मियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है।
आठवां वेतन आयोग से जुड़ी ताजा खबर
8th Pay commission: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने संसद में आठवें वेतन आयोग पर चर्चा की।ऐसी खबरें हैं कि आठवें वेतन आयोग पर चर्चा हो सकती है और इसे लोकसभा चुनाव के बाद लागू किया जा सकता है।हालाँकि, इसकी गणना पूर्ववर्ती वेतन शुल्क के आधार पर की जाएगी।दिख रहा है कि प्रमुख कर्मी महंगाई भत्ते में उछाल की बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.और वह भी इसलिए कि महंगाई भत्ता जो 42 प्रतिशत बढ़ने वाला है।मीडिया समीक्षाओं के आँकड़ों के अनुसार, सरकारी कर्मियों को यह शीर्ष जानकारी बहुत जल्दी मिल सकती है!
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45% तक पहुंच सकता है डीए
DA Hike: जनवरी 2023 के लिए CPI-IW इंडेक्स के नंबर 28 फरवरी को जारी किए गए थे,इसने 0.5 अंकों की जीत हासिल की है और इंडेक्स 132.8 पर पहुंच गया है।इस उछाल से जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते में उछाल आ सकता है।इस तरह जनवरी से जून 2023 तक डीए हाइक में तेजी भी साफ होती जा रही है।सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के लिए जुलाई में 1% के माध्यम से डीए / डीआर रेटिंग का विस्तार हुआ।यानी जनवरी 2023 का महंगाई भत्ता 42.37% हो गया.
कैसे होगी अच्छी डील से इनकम में उछाल?
हमारे अनुसार प्रमुख कार्मिक समूहों का कहना है कि वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है।यह वृद्धि में फिटमेंट आइटम को अद्भुत महत्व देता है।यह बात 2.57 गुना है जबकि सातवें वेतन आयोग ने इसे 3.68 गुना बनाए रखने की वकालत की है।सरकार की माने तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये किया जा सकता है।
