8th Pay Commission: एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा 4 फीसदी डीए-डीआर, कब तक गठित हो जाएगा 8वां वेतन आयोग?
8th Pay Commission: पिछले साल 28 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए दरों में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का तोहफ़ा दिया गया। इस तरह का भत्ता जारी करना 1 जुलाई, 2023 को शुरू हुआ। उस समय महंगाई भत्ता अपनी पिछली राशि 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। फिर, जनवरी 2023 से शुरू करके, उपरोक्त राशि को एक बार फिर 4% बढ़ा दिया गया।
1 जुलाई से केंद्र सरकार के लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुफ्त 4% डीए बढ़ोतरी मिलेगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का दावा है कि इस बार कर्मियों का डीए 46 फीसदी तक पहुंच जाएगा. उन्होंने राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड मीटिंग में “ओपीएस” का विषय उठाया।
8th Pay Commission
8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा डीए 4% न बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं दिखता। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को सरकार से मौजूदा डीए दर को घटाकर 46% करने की बहुत उम्मीदें हैं। इसके बाद जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन की मजबूत सिफारिश केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी, जब महंगाई भत्ता 4% बढ़ोतरी के साथ 50% हो जाएगा। यह संभव है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अपनी भविष्य की बैठक में डीए बढ़ोतरी की घोषणा करेगा।
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पिछले साल दीवाली से पहले मिला था डीए/डीआर
8th Pay Commission: केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 28 सितंबर को डीए दरों में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का तोहफा दिया गया। इस तरह का भत्ता जारी करना 1 जुलाई, 2023 को शुरू हुआ। उस समय महंगाई भत्ता अपनी पिछली राशि 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। फिर, जनवरी 2023 से शुरू करके, उपरोक्त राशि को एक बार फिर 4% बढ़ा दिया गया।
अगर जुलाई 2023 से भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है और जनवरी 2024 में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो उस वक्त डीए ग्रोथ का ग्राफ पचास फीसदी होगा। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो बाकी भत्ते भी अपने आप 25 फीसदी बढ़ जाएंगे। वेतनमान में भी बदलाव होंगे।
अब दस साल का इंतज़ार ज़रुरी नहीं
8th Pay Commission: सी. श्रीकुमार के मुताबिक, राज्य के वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने सांसदों के सामने कहा कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार यही चाहती है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र में “वेतन” को हर दस साल से अधिक बार संशोधित करना आवश्यक नहीं है। इस समय तक रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवधिकता भी संभव है।
हालाँकि, वेतन आयोग ने यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया है कि वेतन आयोग की स्थापना कब और कितने समय के बाद की जानी चाहिए। अब से कुछ महीने बाद DA 50% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में नए डीए और एचआरए की संभावना बनी हुई है. 2013 में, सबसे हालिया वेतन आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की सिफ़ारिशों को तीन साल बाद लागू किया गया। इसके आलोक में 2026 में वेतन में बदलाव किया जाना चाहिए। 2023 में इसके लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
