8th Pay Commission: सरकार ने सुनाया नया फैसला, 8वें वेतन आयोग से संबंधित ऐलान करेगी सरकार जल्द।
8th Pay Commission: एक बार फिर सरकार देगी कर्मचारियों को खुशखबरी, एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्लान कर रही है केंद्र सरकार।
बड़ा अपडेट 8वें वेतन आयोग पर
8th Pay Commission: सरकार एक बार फिर लेकर आई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. एक बार फिर केंद्र सरकार कर रही है प्लान महंगाई भत्ता बढ़ाने का, हालांकि इस खबर से पहले ही एक और बड़ी खबर सामने आ गई है. वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंतगर्त सैलरी मिलती है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट देने वाली है सरकार जल्दी, पूरी खबर जानने के लिए आर्टिकल को आखिर तक जरूर पढ़ें।
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8th Pay Commission: सभी कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल, क्या होने वाला है जारी आठवां वेतन आयोग?
जानकारी मिली 8वें वेतन आयोग से संबंधित
8th Pay Commission: पिछले कुछ समय में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अभी थोड़े समय पहले अब सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर जानकारी मिली है. मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में इस बारे में जानकारी देकर सब स्पष्ट कर दिया है।
महंगाई भत्ते किया जाता है इजाफा 2 बार
8th Pay Commission: आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने साल 7वां वेतन आयोग 2014 में जारी किया था और वर्तमान समय में कर्मचारियों को इसके हिसाब से ही सैलरी मिल रही है. साथ ही साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. अभी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लाने से साफ मना कर दिया है.
सब स्पष्ट कर दिया है राज्यसभा में
8th Pay Commission: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सामान्यता 10 सालों में एक बार वेतन आयोग लाया जाता है। सरकार का विचार करने का कोई प्लान नहीं है 10 साल से पहले इस विषय में. थोड़े समय पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने का प्लान बना रहे हैं.
कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी
8th Pay Commission: आप सभी को बता दें कि कर्मचारियों को परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था में उनके काम के आधारितरेटिंग मिलती है और उसी के आधार पर उनकी सैलरी में इजाफा किया जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार नए आयोग के गठन की जरूरत होगी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए।
