7th Pay Commission Update: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, क्या सरकार बढ़ा रही है डीए?
7th Pay Commission Update: सूत्रों के मुताबिक ओडिशा सरकार ने एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है. अब से इस राज्य के कर्मचारियों को 4 फीसदी से ज्यादा का महंगाई भत्ता मिलेगा.
केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया है. साथ ही ओडिशा सरकार ने एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है.
अब से इस राज्य के कर्मचारियों को 4 फीसदी से ज्यादा की दर पर महंगाई भत्ता मिलेगा. सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब से कर्मचारियों को 38 फीसदी की जगह 42 फीसदी की दर से डीए मिलेगा. ये बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी, 2023 से ही लागू हो जाएगा.
एरियर का पैसा मिलेगा जून माह में
7th Pay Commission Update: आप सभी को बता दें कि जनवरी महीने से लेकर के जून महीने तक का पैसा आपको एरियर के रूप में मिलेगा. इसका मतलब जून महीने में कर्मचारियों के खाते में काफी पैसा आने वाला है. इसके साथ ही सरकार ने पेंशनर्स को भी 4 फीसदी बढ़ाकर महंगाई राहत देने का फैसला लिया है. पेंशनर्स को भी अब पहले की तुलना में ज्यादा पैसा मिलने की संभावना है.
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जानकारी देते हुए बताया राज्य के मुख्यमंत्री ने
7th Pay Commission Update: मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी प्रेस रिलिज में इस बारे में जानकारी दी गई है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों को रज महोत्सव का तोहफा दे दिया है. इससे राज्य के 4 लाख सरकारी कर्मचारी और 3.50 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा.
पहले इस दिन हुआ था इजाफा
7th Pay Commission Update: आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से करीब राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इससे पहले ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2023 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया था. उस समय पर राज्य सरकार ने इसको 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी करने का फैसला लिया था.
महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है इस आधार पर
7th Pay Commission Update: आपको बता दे कि केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई की दर को देखते हुए ही महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. महंगाई जितनी अधिक होगी, डीए में बढ़ोतरी उतनी ही अधिक होती है. कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना श्रम ब्यूरो करता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है.
