7th Pay Commission DA Hike: डीए हाइक पर आई बड़ी अपडेट, जानें कब और कितना बढ़ जाएगा आपका महंगाई भत्ता?
7th Pay Commission DA Hike: एक करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वे जल्द ही डीए हाइक और डीआर हाइक में बढ़ोतरी कर सकेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर में सरकार अपने कर्मचारियों और रिटायर लोगों को बड़ा तोहफ़ा दे सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को है बढ़ोतरी का इंतज़ार
7th Pay Commission DA Hike: दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा की जाती है। पहला और दूसरा दोनों संशोधन क्रमशः 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रभावी होंगे। होली से पहले 24 मार्च 2023 को महंगाई भत्ते में सबसे हालिया समायोजन किया गया; यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा
केंद्रीय कर्मचारियों को उस वक्त महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का उपहार मिला था। इसके बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। केंद्र सरकार में कर्मचारियों को फिलहाल 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ते में दूसरी बार बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी है।
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AICPI इंडेक्स के आकड़े के अनुसार डीए में बढ़ोतरी
महंगाई के प्रभाव को कम करने और अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार डीए यानी महंगाई भत्ता प्रदान करती है। इसकी गणना सरकार द्वारा साल में दो बार, हर छह महीने में, AICPI सूचकांक की जानकारी का उपयोग करके की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किया गया था। महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के आधार वेतन और लागू वेतनमान पर आधारित होती है।
सरकार के आधिकारिक ऐलान का है इंतज़ार
मीडिया सूत्रों के मुताबिक इस बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4 या 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, AICPI इंडेक्स डेटा के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस बार भी 4% बढ़ सकता है। हालाँकि, इस बार के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की सटीक राशि तब तक ज्ञात नहीं होगी जब तक सरकार कोई आधिकारिक बयान नहीं देती।
7th Pay Commission DA Hike: डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद
इस बार भी 4 फीसदी बढ़ोतरी होने पर महंगाई भत्ता मौजूदा 42 से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। इसके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि हर साल 8000 से 27000 रुपये तक हो सकती है।
