7th Pay Commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशी की सौगात, सैलरी आएगी बढ़े हुए DA के साथ।
7th Pay Commission DA Hike: कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दे दी गई है सरकार द्वारा। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन बुधवार को हुई बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है।
4% की वृद्धि निर्धारित की गई
7th Pay Commission DA Hike: आपको बता दें कि अब महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 38% से 42% कर दिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर 4% की वृद्धि निर्धारित की गई। बता दें कि AICPI – IW के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ता की कैलकुलेशन करके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है, इसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है।
कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते के आंकड़े की समीक्षा की गई है परंतु आधिकारिक तौर पर इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है।
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46 फीसदी हुआ DA
7th Pay Commission DA Hike: आपको बता दें कि कर्मचारियों का DA बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है . सूत्रों के अनुसार जुलाई में महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है. इसका मतलब कुल DA मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी तक पहुंच सकता है. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। पहला जनवरी से जून तक, हालांकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है।
आधिकारिक घोषणा हो सकती है सितंबर या अक्टूबर में
7th Pay Commission DA Hike: आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2023 से लागू हुआ। और इसका अगला संशोधन जुलाई 2023 में होना है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इसकी आधिकारिक घोषणा सितम्बर या अक्टूबर के महीने में हो सकती है।
बढ़ोतरी होगी महंगाई भत्ते में
7th Pay Commission DA Hike: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में 01.01.2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा 38% दर से 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 12,815.60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। करीब 69.76 लाख पेंशनभोगियों और 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
