7th Pay commission: सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, त्योहारों के दौरान बोनस से भी भरेगा खजाना, जानें पूरी अपडेट
7th Pay commission: केंद्रीय कर्मी अपने महंगाई भत्ते में कटौती का इंतजार कर रहे हैं।आम तौर पर डीए में उछाल दशहरा से ही पता चलता है.इस बार भी ऐसी ही उम्मीदें दिख रही हैं.जानकारों का मानना है कि दूसरी छमाही में चार फीसदी की तेजी रहेगी.लेकिन, इस बीच कर्मियों के लिए एक हैरान कर देने वाली जानकारी आई है.
7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार लंबा होता जा रहा है। आमतौर पर सरकार दशहरे के आसपास महंगाई भत्ते की घोषणा करती है. त्योहारी सीजन के दौरान डीए हाइक का तोहफा मिलता है। इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि दशहरे के मौके पर ही उनका महंगाई भत्ता जारी किया जाएगा.हालाँकि, इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक डेटा प्राप्त नहीं हुआ है।
यह भत्ता साल के दूसरे आधे हिस्से के लिए बढ़ाया जाना है।इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जा सकता है.लेकिन, इस बीच केंद्र के विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मियों के लिए उचित सूचना आयी है.उन्हें महंगाई भत्ते के अलावा बोनस का भी तोहफा मिलने वाला है.
त्योहारी सीजन में बोनस मिल सकता है
7th Pay commission: भारतीय रेलवे कर्मियों को हर साल दिवाली के आसपास उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB) का भुगतान किया जाता है।इसमें आपको 78 दिन की सैलरी के बराबर फायदा मिलता है।इसमें निचले ग्रेड (ग्रुप सी और ग्रुप डी) के कर्मियों को इसका भुगतान किया जाता है।बोनस राशि न्यूनतम वेतन के आधार पर कर्मियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है।हालांकि, इस बार रेलवे फेडरेशन ने इसमें तेजी लाने की मांग की है.लेकिन, इसमें आखिरी फैसला केंद्र सरकार के माध्यम से लिया जाना है।
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बोनस के संबंध में फेडरेशन का आह्वान क्या है?
7th Pay commission: भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर संशोधित बोनस देने पर नाराजगी जताते हुए रेलवे को पत्र लिखा है।आईआरईएफ ने मांग की है कि रेलवे में सातवें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गईं, लेकिन कर्मियों के बोनस (plb) का भुगतान अभी भी अंदर निर्धारित न्यूनतम वेतन की गणना के आधार पर किया जा रहा है।छठा वेतन आयोग.ऐसे में इसे बदल कर सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाना चाहिए.
किन कर्मियों को मिलेगा बोनस?
7th Pay commission: बता दें, हर साल केंद्र सरकार की तरफ से ये बोनस कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में मिलता है. रेल मंत्रालय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन के तौर में सभी नॉन गैजेटेड कर्मचारियों (ग्रुप सी और ग्रुप डी) को PLB का भुगतान करता है. इसमें कर्मचारी की 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस की रकम दी जाती है. बोनस की कैलकुलेशन सबसे निचले ग्रेड (ग्रुप डी) के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के आधार पर होती है.
