7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पर सरकार नें लिया अहम फ़ैसला, इन 2 चीज़ों की मिल गई मंज़ूरी
7th Pay Commission: केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए अच्छी ख़बर है। वे जल्द ही उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे। सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की घोषणा की जा सकती है। जो लोग केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, उनके लिए सितंबर शगुन का महीना है।
सबसे ताज़ा आंकड़े महीने की शुरुआत में जारी किए गए थे। जुलाई 2023 AICPI सूचकांक डेटा सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। हालाँकि, महंगाई भत्ते की घोषणा, जो जुलाई 2023 में लागू होगी, अधिक महत्वपूर्ण है।
7वें वेतन आयोग का वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, जिसे महंगाई भत्ता भी कहा जाता है, में बढ़ोतरी होगी। जनवरी 2023 से जून 2023 तक AICPI इंडेक्स के आंकड़ों का इस्तेमाल कर महंगाई भत्ते की रकम तय की गई। अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार जल्द ही इसे मंज़ूरी दे सकती है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस बार इसकी घोषणा सितंबर में हो सकती है। 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक इस पर मुहर लगा सकती है।
क्या होना चाहिए महंगाई भत्ता?
7th Pay Commission: महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाए। जनवरी 2023 से उन्हें 42% की दर से DA मिलेगा। हालांकि, 4% की बढ़ोतरी के साथ यह बढ़कर 46% हो जाएगी। इसी बीच यह बात फैल गई कि महंगाई भत्ता केवल 3 फीसदी ही बढ़ेगा। लेकिन इसका कोई अच्छा औचित्य नज़र नहीं आया। AICPI इंडेक्स के अनुसार, जून 2023 तक कुल DA बढ़कर 46.24% हो गया था। हालाँकि, दशमलव को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इस वजह से, केवल 46% ही चुनाव करेंगे।
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7th Pay Commission: कितनी होगी कमाई?
7th Pay Commission: कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रूपए; नया महंगाई भत्ता (46% की दर से) रु. 8280 प्रति माह, और मौजूदा महंगाई भत्ता (42% की दर से) रु. महंगाई भत्ता वृद्धि की राशि रु. 720 प्रति माह, जिससे वार्षिक वेतन 720 x 12 या रु. 8640 बढ़ जाता है, इससे अधिकतम मूल वेतन 56900 रूपए है।
कर्मचारी का मासिक नया महंगाई भत्ता (46%) उसके मूल वेतन 56,900 रुपये के अतिरिक्त 26,174 रुपये है। इस महंगाई भत्ते में क्या हुई नई बढ़ोतरी? मासिक वृद्धि 26,174 – 23,898 = 2276 रुपये है, जबकि वार्षिक वृद्धि 2276 X 12 = 27312 रुपये है।
प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट करेगी फ़ैसला
वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग बढ़े हुए महंगाई भत्ते की कीमत के बारे में सिफारिश पेश करेगा। इस सुझाव पर कैबिनेट सुनवाई करेगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही डीए बढ़ोतरी की घोषणा जारी की जाएगी। एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. पेंशनभोगियों को डीआर मिलता है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता है। महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया
