7th Pay Commission: रक्षाबंधन से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों को मिल गया बड़ा तोहफ़ा! DA बढ़ाने का आदेश हुआ जारी
7th Pay Commission: छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 9 फीसदी बढ़ा दिया है। इस संबंध में आदेश कर दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि एक जनवरी से महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर प्रभावी होगी। महंगाई भत्ते की दर (महंगाई भत्ता) में 212 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 (वेतन माह अगस्त 2023) से मिलेगा।
बताएं कि राज्य 2023 के 1 जनवरी से 30 जून तक के बकाया की भरपाई तीन समान भुगतानों में कैसे करेगा, जो क्रमशः 2023 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में किए जाएंगे। 1 जनवरी से 30 जून 2023 के बीच सेवानिवृत्त और मृत सरकारी कर्मचारियों के बकाया की पूरी राशि नामित सदस्यों को दी जाएगी।
7th Pay Commission
महंगाई भत्ते का उपयोग किसी भी तरह से मुआवजे के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने की लागत चालू वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित विभाग के अधिकृत बजट आवंटन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7th Pay Commission: कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, DA में हुई सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी
7th Pay commission: कर्मचारियों को मिला नए वेतन का तोहफा, सरकार ने जारी किया नया आदेश !
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया
7th Pay Commission: राज्य सरकार के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से, मध्य प्रदेश वेतन संशोधन नियम 1989 द्वारा स्थापित चौथे वेतनमान या मध्य प्रदेश वेतन संशोधन नियम 1998 द्वारा स्थापित पांचवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 1265 का भुगतान प्राप्त होगा।
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7th Pay Commission: पांचवें वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार ने अब 1 जनवरी, 2023 तक महंगाई भत्ते को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 280 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। चौथे वेतन स्तर पर कर्मचारियों को कुल मिलाकर 1305 प्रतिशत की वृद्धि से लाभ होगा।
इसके समान, राज्य सरकार 1 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 तक बकाया राशि को कवर करने के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 के महीनों में तीन समान भुगतान करेगी। किसी भी सेवानिवृत्त या मृत सरकारी कर्मचारी के लिए नामित सदस्य को एक ही राशि का भुगतान किया जाएगा।
