7th Pay commission: कर्मचारियों को मिला नए वेतन का तोहफा, सरकार ने जारी किया नया आदेश !
7th Pay commission: केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते की दर जनवरी 2024 तक 50% या उससे अधिक बढ़ने की उम्मीद है! सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर डीए की दर फिलहाल स्थिर है. पिछले वेतन आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए, नियति वेतन संशोधन तब पूरा किया जाना चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन का 50% या उससे अधिक हो जाए। इसे देखते हुए यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या सरकार आठवां वेतन आयोग स्थापित करने की योजना बना रही है!
कर्मचारियों को नए वेतन की सौगात दी गई
7th Pay commission: हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों (Employees) के लिए एक अच्छी खबर आई थी ! उनका महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ गया है ! AICPI इंडेक्स के आंकड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी ! लेकिन, इस बीच चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर है !
दरअसल, सरकार ने 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की प्लानिंग बता दी है ! नए फॉर्मूले से आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी ! फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आया है ! सरकार ने आख़िरकार बता दिया कि आठवां वेतन आयोग कब आएगा !
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नया फॉर्मूलेशन हो सकता है जारी !
7th Pay commission: आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के दिशानिर्देश 2016 में लागू किए गए थे। उस समय से 7 वर्ष अधिक हो गए हैं! सूत्रों की मानें तो आठवें वेतन आयोग के गठन के समय कर्मचारियों के वेतन को बहाल करने की कोई योजना नहीं है!लेकिन, एक नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है, जिससे जरूरी कर्मियों का मुनाफा हर साल एक समान रहेगा।

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क्या हो सकता है नया फॉर्मूला?
7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वह आयक्रोयड फॉर्मूला है ! इस फॉर्मूले से कर्मचारियों का वेतन महंगाई, जीवनयापन की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जुड़ा होगा ! इन सभी बातों का आकलन करने के बाद ही सैलरी बढ़ेगी ! इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों (Employees) को लाभ होगा ! हालाँकि, यह सिर्फ एक सुझाव है, इस पर विचार किया जा रहा है, अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इसके अलावा दो-तीन और काम किये गये हैं !
8th Pay Commission लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
7th Pay commission: 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन ₹26000 प्रति माह होगा! पहले यह न्यूनतम मासिक वेतन ₹18000 प्रति माह था ! आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के! लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी! सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये प्रति माह है! जिसमें 44 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी ! आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद % इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) का! न्यूनतम वेतन कम से कम 26000 रुपये प्रति माह हो जाएगा !