7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी सरकार द्वारा बड़ी खुशखबरी, जाने क्या है बड़ी खबर।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार अक्सर कई तरह की योजनाएं और स्कीम चलाती है और इसी बीच एक बार फिर एक नये तरह से सरकार देने वाली है सभी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में सरकार देगी जल्द ही नया अपडेट, पूरी जानकारी जानने हेतु आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
एचआरए में बढ़ोतरी होना की है संभावना
7th Pay Commission: सरकार लेकर आई है 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबर है। बता दे कि महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के आसार के बीच केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों से के मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ा सकती है। यदि एचआरए में बढ़ोतरी होना संभव होता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलने की उम्मीद है।
Read More
हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी करेगी सरकार
7th Pay Commission: सूत्रों के मुताबिक इसक्षबार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस रिवाइज्ड किया गया था। अगर डीए के साथ-साथ एचआरए में भी बढ़ोतरी होना संभव होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगी।
DA 4% बढ़ सकता है
7th Pay Commission: बता दे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। इस बढ़ोतरी से लेबर मिनिस्ट्री के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करती है। अभी तक के मई 2023 तक के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसमें महंगाई भत्ते की दर 45.57 अंक तक पहुंच गई है। वर्तमान में सिर्फ जून के आंकड़े आने बाकी हैं, जो 31 जुलाई को जारी होंगे। और इस बात से यह साफ हो जाएगा कि जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा।
1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा सरकारी ऐलान
7th Pay Commission: ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा हो पाता है तो सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। जिसका ऐलान सरकार अक्टूबर-नवंबर में करेगी लेकिन यह सरकारी ऐलान 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा।
