7th Pay Commission: कर्मचारियों की खुशियों में लगे चार चाँद, जाने क्या सरकार ने तय किए है डीए और एचआर?
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी आई है. न सिर्फ उनके महंगाई भत्ते में इजाफा होने जा रहा है बल्कि उनके हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी तय हुई है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने का नया अपडेट और उनके डीए और एचआर में कब तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं.
डीए और एचआर में हो सकती है बढ़ोत्तरी
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोगुनी खुशखबरी का समय है सामने आया. न सिर्फ उनके महंगाई भत्ते में इजाफा होने जा रहा है बल्कि उनके हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी तय है. महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने का नया अपडेट और कर्मचारियों के डीए और एचआर में हो सकती है बढ़ोत्तरी।
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बढ़ोतरी के आसार सामने आए महंगाई भत्ते में
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी के आसार जताए जा रहे हैं. जबकि जनवरी से जून तक के अंतिम आंकड़े आने के बाद ही तय होगा कि डीए में कितना इजाफा होगा. जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा होगी. यदि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में अपेक्षित 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा.
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होगा इजाफा हाउस रेंट अलाउंस में
7th Pay Commission: नियमों के हिसाब से जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी को पार कर जाएगा, तब कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोतरी होगी. इसका मतलब जुलाई 2023 के बाद जनवरी 2024 में जब महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा होगी, तब अगर डीए 50 फीसदी के पार जाता है तो कर्मचारियों का एचआरए बढ़ जाएगा.
अभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले एचआरए की दर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी है. यह तीनों कैटेगरी शहर के हिसाब से तय होती हैं, जिन्हें X, Y और Z में बांटा जाता है।
हाउस रेंट अलाउंस बढ़ेगा आखिर कितना
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के अंतगर्त हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिविजन तीन फीसदी का होगा. इसका मतलब डीए के 50 फीसदी के पार होने पर X कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों का एचआरए 30 फीसदी हो जाएगा. Y कैटेगरी के कर्मचारियों का एचआरए 18 फीसदी से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा. इसी तरह Z कैटेगरी वाले कर्मचारियों का एचआरए 9 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगा.
