7th pay commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नियम में हुआ बदलाव, HRA Claim करने से पहले जानें ये महत्वपूर्ण रूल, मिलेगा लाभ
7th pay commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां उन्हें भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं भत्ते के क्लेम के जरिए टैक्स में छूट भी पा सकते हैं। इसके लिए नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो उनके लिए जानना बेहद आवश्यक है।
7th pay commission: कर्मचारी एचआरए का दावा कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मियों को विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। एचआरए इन भत्तों में से एक है। प्रत्येक प्रक्रिया पेशे के लिए हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) दिया जाता है।टैक्स व्यवस्था के तहत इस भत्ते पर टैक्स छूट की दरें बढ़ा दी गई थीं। साथ ही नियम में कुछ जरूरी संशोधन भी किए गए हैं।जिसे पहचानना कर्मियों के लिए बेहद जरूरी है।
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7th pay commission latest update 2023
दरअसल टैक्स छूट बढ़ा दी गई है।साथ ही कई नियम भी बढ़ाए हैं। जिसमें हाउस रेंट अलाउंस भी शामिल है। टैक्स बचाने के लिए हाउस रेंट अलाउंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों को एचआरए (HRA) का लाभ दिया जाता है। इस भत्ते के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत मुनाफा कमाने वाले लोगों को किराए पर आवास लेने से छूट दी गई है।
7th pay commission: हालाँकि, इसका लाभ प्राचीन कर व्यवस्था के तहत चुने जाने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। आवास भत्ता में छूट के लिए पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव करना अनिवार्य है। दिशा-निर्देशों के तहत कर का लाभ लेने के लिए कुछ दिशा-निर्देश स्थिर थे। यदि आप किराए के आवास में रह रहे हैं तो यह लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है।
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यह है पूरा नियम !
7th pay commission: कर्मचारियों को अब खुद का आवास मिलने का लाभ नहीं मिल पाता है। प्राथमिक वेतन का 50% या प्राथमिक वेतन का 10% या प्राथमिक वेतन का 50% या प्राथमिक वेतन केडीए का 40%, जो भी कम हो, कर के लिए जारी किया जा सकता है। सीमा के अंदर छूट दी गई है।
कर्मचारी कर छूट का लाभ उठा सकते हैं !
7th pay commission: मकान किराया भत्ता कई तरह से प्रभावित होता है। प्राथमिक वेतन के अलावा, कंपनी से प्राप्त निवास किराया भत्ता, मेट्रो और गैर-मेट्रो में घर के प्रमाण पत्र के अलावा भुगतान किए गए वास्तविक किराए की मात्रा का उपयोग करके कीमती माना गया। वहीं कर्मचारी आवास किराया भत्ता के तहत कर छूट का लाभ ले सकते हैं।
