7th Pay Commission: डीए के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर में भी सरकार कर सकती है उछाल, इसी महीने हो सकता है ऐलान
7th Pay Commission: सरकारी कर्मियों की सैलरी में भी तेजी से वृद्धि होगी। सरकार DA के साथ फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए भी जल्द फैसला ले सकती है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए अति आवश्यक साबित हो सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की सर्वोत्तम जानकारी सरकार शीघ्र प्रदान कर सकती है। सरकार महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने और फिटमेंट फैक्टर के मुद्दे पर भी फैसला ले सकती है।
यदि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है, तो सरकारी कर्मियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। हर साल बढ़ती महंगाई को झेलने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता देते हैं। डीए भी बढ़ सकता है?
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7th Pay Commission Update 2023
7th Pay Commission : यदि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो केंद्रीय कर्मचारियों 1 जुलाई से डीए को 4 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। इस वृद्धि के बाद, डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रिकॉर्ड की मानें तो सरकार जुलाई में भी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
मार्च में केंद्र सरकार के माध्यम से डीए का अंतिम बढ़ोतरी किया गया था। हालांकि, मार्च में बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी, 2023 से दिया जा सकता है। 4 फीसदी की ग्रोथ को देखते हुए अगर आपका सामान्य वेतन 18,000 रुपए है तो जुलाई से हर महीने 720 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यदि वार्षिक आधार पर वितरित किया जाता है, तो आपको 8640 रुपये की वृद्धि मिलेगी।
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सरकार फिटमेंट फैक्टर में कर सकती है वृद्धि ?
7th Pay Commission : डीए के अलावा इस बार फिटमेंट फैक्टर में भी सरकार इजाफा कर सकती है। वर्तमान में फिटमेंट पहलू 2.57 है। आपको बता दें कि साराकार कर्मचारियों की कमाई की गणना करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करता है। सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 3.68 तक बढ़ा सकती है।
डीए बढ़ोतरी की गणना कैसे की जाती है?
केंद्र सरकार हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूले के आधार पर DA और DR की गणना करती है।
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((शेष 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं का औसत (आधार 12 महीने 2001=100) -115.76)/115.76)x100 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((शेष तीन महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x10
